0

इकबाल मुल्ला
उस्मानाबाद/प्रतिनिधी
लॉक डाऊनच्या कालावधीत विधिज्ञांना (वकिल व्यवसायिकांना) नुकसानीपोटी आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन अँड नितीन भोसले विधिज्ञ तथा जिल्हा उपाध्यक्ष भाजपा उस्मानाबाद यांनी जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री यांना दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे कि, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशभरात मागील ६० ते ६५ दिवसापासून न्यायालये बंद आहेत यास उस्मानाबाद जिल्हा ही अपवाद नाही. कायद्यानुसार विधिज्ञांना कुठलाही व्यवसाय करता येत नाही. त्यांना त्यांच्या उपजीविकेसाठी पूर्णतः न्यायालयीन प्रॅक्टिस पर अवलंबून राहावे लागते. सध्या साधारणपणे गेल्या दोन महिन्यांपासून लॉक डाऊन चालू असल्याने जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांचे कामकाज पूर्णतः बंद आहे. मुळातच उस्मानाबाद जिल्हा दुष्काळी व मागास जिल्ह्यात मोडतो. त्यामुळे ह्या ठिकाणी मोठे उद्योग व बाजारपेठ नाहीत व शेती व्यवसायही अपुऱ्या पर्जन्यामुळे अडचणीमध्ये असतो. इथे महत्त्वाची नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे मुळातच उस्मानाबाद मागास व दुष्काळी जिल्हा असल्यामुळे शेती व उद्योग या गोष्टीत म्हणावी तशी प्रगती झाली नाही व वकिली व्यवसायात पूर्णतः या घटकावर आधारित असल्याने वकिलांची उत्पन्नही तुटपुंजे आहे. तसेच लॉक डाऊन मुळे गेल्या ६० ते ६५ दिवसापासून न्यायालयात पूर्ण बंद असल्याने वकिलांना अतिशय तीव्र अशा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. इथे दुर्दैवाने एक गोष्ट नमूद करणे आवश्यक अशी की, शासनाकडून विधिज्ञांनी कोणत्याच सोई- सवलती उपलब्ध नाहीत. तसेच विधिज्ञांसाठी कोणत्याही कल्याणकारी योजना अस्तित्वात नाहीत. तसेच इतर कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय योजनेमध्ये वकिलांचा अंतर्भाव नाही अशा एकंदरीत परिस्थितीमध्ये सध्या विधिज्ञ अतिशय आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. सदर संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने विधिज्ञांसाठी स्वतंत्र असे आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे व सदर पॅकेजच्या अनुषंगाने जसे की विधिज्ञांना लॉकडाऊन चालू झाल्यापासून कमीत कमी १०००० रुपये प्रतिमहा प्रोत्साहन निधी म्हणून देण्यात यावा व शाशनाच्या कर्ज योजना ज्याप्रमाणे शेतकरी, उद्योजक, युवक यांच्या साठी लाभ दिला जातो त्यप्रमाणे वकिलांसाठी कर्ज योजना करावी किंवा प्रचलित कर्ज योजनांमध्ये वकिली व्यावसायिकांसाठी वेगळी कर्ज रक्कम राखीव ठेवावी, जेणेकरून सध्याच्या कठीण परिस्थितीमध्ये ते आपल्या मूलभूत गरजा भागू शकतील. तरी विनंती की शासनाने विधिज्ञांसाठी सदर आर्थिक पॅकेजची घोषणा करून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.

Post a Comment

Adds By Google

 
Top